🌟 TET Compulsory Decision in Maharashtra: प्रस्तावना (Introduction)
“शिक्षकांच्या पात्रतेचा कस” घेण्यासाठी TET (Teacher Eligibility Test) ही परीक्षा आवश्यक मानली जाते. मात्र, शासनाने नुकताच घेतलेला TET Compulsory Decision in Maharashtra आता राज्यातील नियुक्त शिक्षकांवरच वाद निर्माण करणारा ठरला आहे.
राज्यभरातील शिक्षक संघटना या निर्णयाच्या विरोधात उतरल्या असून 9 नोव्हेंबरला Teachers Silent March आयोजित करण्यात येत आहे.
⚖️ TET सक्तीचा नवा निर्णय काय आहे? (New Rule Explained)
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या नियमांनुसार,
सर्व नियुक्त शिक्षकांना TET उत्तीर्ण होणे बंधनकारक ठरणार आहे.
यामुळे 2012 पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांनाही या अटीला सामोरे जावे लागणार आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे अनेक अनुभवी शिक्षकांची पात्रता धोक्यात येऊ शकते.
शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे की, “राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेच्या (NCTE) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार TET आवश्यक आहे.” मात्र या निर्णयामुळे आधीच नियुक्त शिक्षकांमध्ये असंतोष पसरला आहे.
💬TET Compulsory Decision in Maharashtra: शिक्षक संघटनांचा आक्षेप (Teachers’ Objection)
राज्यातील प्रमुख शिक्षक संघटनांनी या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
त्यांच्या मते —
नियुक्त शिक्षकांना पुन्हा TET सक्ती करणे म्हणजे त्यांच्या सेवाकाळाचा अवमान आहे.
अनेकांनी वर्षानुवर्षे विद्यार्थ्यांना शिकवून उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे.
त्यांच्या अनुभवाला नजरेआड करून पुन्हा परीक्षा घेणे म्हणजे अयोग्य व अन्यायकारक धोरण.
शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे की, “अनुभवी शिक्षकांची गुणवत्ता त्यांच्या कामातून सिद्ध झाली आहे; पुन्हा परीक्षा घेऊन ती मोजणे हे चुकीचे आहे.”
🪧 9 TET Compulsory Decision in Maharashtra: नोव्हेंबरचा मूक मोर्चा (Teachers’ Silent March)
राज्यातील सर्व प्रमुख संघटनांनी एकत्र येऊन 9 नोव्हेंबर 2025 रोजी Teachers Silent March आयोजित केला आहे.
📍 ठिकाण: मुंबई, आझाद मैदान
⏰ वेळ: सकाळी 10 वाजता
🧑🏫 संघटना सहभागी: महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेपासून ते स्वतंत्र शिक्षक संघटनांपर्यंत जवळपास 30 संघटना
हा मोर्चा शांततामय, शिस्तबद्ध आणि प्रतीकात्मक विरोध दर्शवणारा असेल.
📝 शिक्षकांच्या प्रमुख मागण्या व पर्यायी उपाय (Key Demands & Solutions)
शिक्षक संघटनांनी सरकारसमोर काही ठोस मागण्या मांडल्या आहेत —
नियुक्त शिक्षकांना TET पासची सूट (Exemption) द्यावी.
अनुभवानुसार सेवाशर्तीचा विचार करावा.
राज्यस्तरीय समिती नेमून शिक्षकांच्या पात्रतेसंबंधी निर्णय घ्यावा.
सरकारने संवादाद्वारे तोडगा काढावा, एकतर्फी निर्णय टाळावा.
🏛️ सरकारची भूमिका व प्रतिक्रिया (Government’s Clarification)
शिक्षण विभागाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे की,
“TET सक्ती हा केवळ कायदेशीर बंधनकारक निर्णय आहे. राज्य सरकारला तो बदलण्याचा अधिकार मर्यादित आहे.”
मात्र शिक्षक संघटनांचा दावा आहे की, “कायदेशीर तरतुदींमध्ये अनुभवाधारित सूट देण्याची तरतूद आहे.”
त्यामुळे धोरणात्मक पुनर्विचाराची मागणी जोर धरत आहे.
🧭 TET Compulsory Decision in Maharashtra: निष्कर्ष (Conclusion)
शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता आणि गुणवत्ता राखणे गरजेचे आहे. परंतु, त्या प्रक्रियेत शिक्षकांचा सन्मान आणि अनुभवाचा आदर राखणे तितकेच आवश्यक आहे.
दोन्ही बाजूंचा विचार करून सरकार आणि शिक्षक संघटनांमध्ये संवादातून संतुलित तोडगा निघणेच हा प्रश्न सोडवण्याचा योग्य मार्ग ठरू शकतो.
📚 FAQs – TET Compulsory Decision in Maharashtra
Q1. TET म्हणजे काय?
TET (Teacher Eligibility Test) ही शिक्षक पात्रता परीक्षा असून, ती शिक्षक भरतीसाठी आवश्यक अट आहे.
Q2. हा निर्णय कोणत्या शिक्षकांना लागू आहे?
सर्व नियुक्त शिक्षकांना, म्हणजेच 2012 पूर्वी व नंतर नियुक्त झालेल्यांनाही, TET परीक्षा पास करावी लागणार आहे.
Q3. 9 नोव्हेंबरचा मूक मोर्चा कोठे होणार आहे?
मुंबईतील आझाद मैदान येथे सकाळी 10 वाजता मूक मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
Q4. सरकारला हा निर्णय मागे घेता येईल का?
कायद्याच्या चौकटीत राहून सरकार पुनर्विचार करू शकते, पण यासाठी NCTE च्या संमतीची गरज आहे.
🌐 Source
TET Compulsory Decision in Maharashtra बाबत अधिक माहितीसाठी आमचा WhatsApp ग्रुप जॉइन करा. 👉chalkandcoin
TET Compulsory Decision in Maharashtra बद्दल /इतर प्रश्न, शंका अडचणी असल्यास किंवा अधिक माहिती हवी असल्यास, कृपया खाली कमेंट बॉक्समध्ये आपले प्रश्न विचारा.तुमच्या अडचणींचा सखोल अभ्यास करून, त्यावर योग्य आणि उपयुक्त माहिती ब्लॉगच्या माध्यमातून लवकरच शेअर केली जाईल.
AI image created with the help of Gemini
